कार्तिक २८ साँफेबगर
अछामको साँफेबगरमा जी नाईन प्रजातीको केरा खेती शुरु गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी केराको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले केरा खेती शुरु गरिएको हो ।
तराईका जिल्लाहरुमा फल्ने केराखेतीको पहाडी जिल्लामा राम्रो सम्भावना देखेर आम्दानीको रुपमा विकास गर्नका लागि साँफेबगरका स्थानीय राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सहसचिव हिरण्ड कुँवरले ‘जानकी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म’ दर्ता गरी व्यवसाय थालेका हुन् ।
पाँच वर्षको लागी वार्षिक ८० हजारका दरले १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर “कन्चनपुरबाट ८०० केराका बेर्ना ल्याएर डेढ वर्ष अगाडि राेपेकाे थिए अहिले केराको उत्पादनले आफू सन्तुष्ट रहेको कृषक हिरण्ड कुँवरले बताउनुभयो” ।
यसको व्यवस्थापनमा “पहिलो चरणमा ठुलो खर्च भएको छ, आगामी वर्षमा खर्चमा कटौती हुने र नाफा बढ्दै जाने छ” कृषक कुवँरले भन्नुभयो । केरा बिक्रीबाट मासिक रुपमा रु ५० हजाका दरले ५ वर्षमा रु ३० लाख आम्दानी गर्ने दाबी उहाँको छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न २ वर्ष पहिले छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड साफेबगरबाट ३ लाख ऋण लिएर करिब ४ लाखको लगानीमा थालिएको व्यवसायबाट मासिक १ लाख सम्म आम्दानी देखेको उनले बताए । उहाँले भन्नुभयो, “आफूले केराखेतीमा गरेको ठुलो मेहनतले तराईमा फल्ने केराखेती पहाडी जिल्लामा राम्रोसंग फलाउन सफल भए तर स्थानीय स्तरमा बजारीकरणको ठुलो समस्या रहेकाले केरा खेतीले बजार पाउन सकेको छैन् । बाह्य जिल्लाहरुबाट आयात हुने सडेगलेका केराहरु महङ्गो पैसा तिरेर पनि स्थानीय व्यापारीहरुले सहजै लिन मान्छन्, तर जिल्लामा फलाएका जी नाईन प्रजातीको केरा त्यो भन्दा केही रकम सस्तो मा बेच्दा पनि स्थानीयले लिदैनन् ।”
बेसिजनमा फलेका केराहरुले बजार नपाउँदा भण्डारण गर्ने व्यवस्था जिल्लामा नहुँदा ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको उनले बताए । “युवाले पैसा कमाउनका लागि विदेशको विकल्प नदेखिरहेको अहिलेको अवस्थामा स्वदेशमै काम गर्न सके र बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा आम्दानीको स्रोत यहीँ छ भनेर उनीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नका लागि पनि उनिहरुलाई सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु” कुँवरले भन्नुभयो ।
सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी युवालाई कृषितर्फ प्रेरित गर्न विभिन्न कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । स्थानीय सरकारले पनि बास्तबिक कृषक पहिचान र अनुगमन नगरी सरकारी रकम दोहन गरिरहेको देखिन्छ । यसरी स्थानीय स्तरमा निजी लगानीमा व्यवासायीक बनीरहेका बास्तविक कृषकहरुको पहिचान गरी उत्पादनको बजारीकरण र श्रोतमा सहजीकरण मा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ ।
