अछाम –सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालको साझेदारीमा संचालित बयालपाटा अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट बिनियोजित हुदै आएको अनुदान रकम नियमित नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ ।
अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रुपमा रुं २२ करोड रकम आवश्यक पर्ने भएपनि प्रदेश सरकारबाट करिब ९ करोड अनुदान रकम र अन्य १३ करोड रकम अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । तर प्रदेश सरकारबाट विनियोजित हुने रकम यो आर्थिक वषर््ाको हालसम्म पनि प्राप्त नहुँदा अस्पताल आर्थिक सङकटमा परेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेट सुनिश्चित नगरेकोले अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अस्पतालका व्यवस्थापक हिम विश्वकर्माले बताए ।
बयालपाटा अस्पताल सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै बयालपाटा अस्पताल संचालक समिति, सरोकार समिति, निर्वाचित सांसद, जनप्रतिनिधि, राजनितिक दलहरुले पटक–पटक डेलिकेशन लिएर प्रदेश सरकारलाई बुझाएपनि सरकारले सुनुवाई गर्न सकेको छैन । दुर्गम बस्तीका नागरिकहरुको स्वास्थ्यमाथी सरकारले यसरी नै व्यवास्था गरी अस्पतालबाट हुने सेवाप्रवाह कटौटी हुने हो भने सडकबाटै आन्दोलन सुरु गरिने पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री डा. भीम रावलले चेतावनी दिएका छन् ।
बयालपाटा अस्पताल सरोकार समितिको बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा विषयगत मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध सहित अस्पतालको सेवा क्षेत्र रहेका अछाम लगाएत बाजुरा, डोटी, जिल्लाका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पूर्व सांसदज्यूहरु लगायत सबैको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको पत्र जेठ २८ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बयालपाटा अस्पतालले अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसंग २०७७÷०७८ देखि लागत साँझेदारी अनुसार निशर्त अनुदान पाई अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको थियो ।
न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिमकै निशुल्क गुणस्तरीय र नमुना अस्पतालको रुपमा चिनिन्छि । अस्पताललाई यस अघिका तीन आर्थिक वर्षमा लगातार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । २०७७÷७८ को बजेटमा रु.७ करोड, २०७८÷७९ मा रु. ८ करोड गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९ करोड बजेट विनियोजित गरेको थियो ।
तर यस चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । त्यो पनि पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
